मसलाबाली प्रवद्र्धनका लागि सरकारी क्षेत्रबाट तय गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरू
⦁ नेपालमा ६५% भन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार रहेको कृषिक्षेत्रलाई राज्यले पछिल्लो समयमा प्राथमिकतामा राखी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । परम्परागत तथा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक तथा आधुनिक बनाउन कृषिनीति २०६१ कार्यान्वनमा रहेको छ भने कृषि विकास रणनीति भर्खरै नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको छ । विभिन्न नीतिगत दस्तावेजहरूमा मसलाबालीलाई उच्च मूल्य जाने बाली भनी पहिचान भएकाले यसको उत्पादन, प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यी कार्यक्रममार्फत् उपलब्ध हुने विभिन्न सहुलियत तथा अनुदानलाई तल बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
⦁ कृषि विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय मसलाबाली विकास कार्यक्रमले मसला प्रशोधनका लागि कृषकसमूह, सहकारी तथा उद्यमीलाई पूजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने
⦁ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत राष्ट्रिय अदुवाबाली अनुसन्धान कायत्र्रmबाट मसलाबालीसम्बन्धी विभिन्न प्रविधि विकास तथा प्रसारको कार्यक्रम सञ्चालित
⦁ साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनामार्फत् उच्च मूल्य जाने बालीअन्तर्गत अदुवा समावेस भई उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि कृषकसमूह, कृषि सहकारी, व्यापारी तथा उद्यमीहरूका लागि पूर्वाधार निर्माण, सिंचाइका पूर्वाधार, संकलन केन्द्रका लागि ६५% सम्म अनुदानको
⦁ उच्च मूल्य कृषि परियोजनामार्फत् अदुवाको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि कृषकसमूह, सहकारी, व्यापारी तथा उद्यमीहरूलाई परियोजनामार्फत् अनुदानको व्यवस्था रहेको
⦁ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत् प्लाष्टिक–पोखरी, सिंचाइ पोखरी निर्माण, पाइप, कुलो निर्माणमा कृषकसमूहलाई अनुदानको व्यवस्था रहेको
⦁ मसलाबाली संकलन केन्द्र निर्माणका लागि कृषि सहकारी तथा कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयमार्फत् पूजीगत अनुदान उपलब्ध हुने
⦁ मसलाबालीको बीमा गर्नका लागि सरकारद्वारा बीमा प्रिमियममा ७५% अनुदानको व्यवस्था गरिएको